PMRDA विकास आराखडा रद्द : 814 गावांचे काय होणार?

Advertisement

मुंबई : गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेला पीएमआरडीएचा  814 गावांचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यात आला आहे. नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारी आणि राज्य सरकारमधील अंतर्गत वादामुळे प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याची नामुष्की पीएमआरडीएवर ओढवली आहे. विशेष म्हणजे पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार हे बीड दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मध्ये हा निर्णय घेतला आहे.
पीएमआरडीए म्हणजेच पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात भूखंडांवरील आरक्षणांमध्ये मोठा घोळ घालण्यात आला आहे. तसेच आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी देखील सरकारकडे प्राप्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीए क्षेत्रामध्ये कुठल्याच प्रकारच्या पायभूत सुविधा उपलब्ध नसताना वसाहती वसवणे योग्य नसल्याचे कारण देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचाच सरकारच्या काळात तयार केलेला आराखडा रद्द केला आहे.  त्यामुळे हा आराखडा आता नव्याने तयार करावा लागणार आहे. त्याहीपेक्षा प्रारूप विकास आराखड्याबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुरू असलेली सुंदोपसुंदी त्याचप्रमाणे कथित आर्थिक देवाणघेवाणींची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी 2017 मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला. 2 ऑगस्ट 2021 ला प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला. प्रारूप विकास आराखड्यावर 67 हजार नागरिकांकडून हरकतीत दाखल  झाल्या.  हरकती सूचनावरील सुनावणीनंतर मे 2019 मध्ये प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला.  प्रारूप विकास आराखड्यावर आक्षेप घेणाऱ्या आठ याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या.  विकास आराखड्यावरील याचिकांची एकत्रित सुनावणी देखील झाली.  सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना प्रारूप विकास आराखडा सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे.  न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे प्राधिकरणाला आदेश देण्यात आले आहेत.