#

Advertisement

Friday, February 21, 2025, February 21, 2025 WIB
Last Updated 2025-02-21T11:06:16Z
आपला जिल्हाताज्या घडामोडीदेश विदेशमहाराष्ट्रराजकीयशहर

मुख्यमंत्री फडणवीसांचा एकनाथ शिंदेंना धक्का?

Advertisement

1400 कोटींचे टेंडर रद्द अन् चौकशीचेही आदेश 

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेंना डबल धक्का दिल्याची चर्चा आहे. जालन्यातील 900  कोटींच्या सिडकोच्या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. 2023 मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पाला गती दिली होती. पाहुयात नेमकं हे प्रकरण काय आहे.
सरकार स्थापनेपासून एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांमध्ये आलबेल नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. दरम्यान ही चर्चा सुरु असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शिंदेंना मोठा धक्का दिल्याचं बोललं जात आहे. 2020 मध्ये जालन्यातील रद्द केलेला सिडको प्रकल्प शिंदेंनी 2023 मध्ये पुन्हा सुरु केला होता. मात्र, आता या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश फडणवीसांनी दिले आहेत. दरम्यान यावरुन शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपात चांगलीच जुंपण्याची शक्यता आहे.

  • जालन्यातील 900 कोटींच्या सिडकोच्या प्रकल्पाचे चौकशीचे मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आदेश
  • 2020 मध्ये सिडकोचा प्रकल्प अव्यवहार्य असल्यानं रद्द करण्यात आला होता
  • 2020 मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला 2023 मध्ये एकनाथ शिंदेंनी गती दिली होती
  • जालन्यातील पाणीटंचाई आणि कमी खरेदीच्या क्षमतेमुळे प्रकल्प व्यवहार्य होणार नसल्याचा निष्कर्ष
  • दरम्यान जालन्याच्या ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार संतोष सांबरेंनी पत्र लिहून मुख्य्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली होती.यानंतर या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत.
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशानंतर विरोधकांनी शिंदेंवर जोरदार निशाणा साधला आहे. आधीच्या सरकारनं लूट, लबाडी केली असेल म्हणून चौकशीचे आदेश दिले असं म्हणत राऊतांनी शिंदेंना जोरदार टोला लगावला आहे.
  • जालन्याच्या प्रकल्पाच्या चौकशीच्या आदेशानंतर आता मुंबई पालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापनाचे 1400 कोटींचे टेंडर देखील रद्द केलं आहे. शिंदेंच्या काळात काढण्यात आलेलं टेंडर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी टेंडर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
  • एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना 4 वर्षांसाठी टेंडर काढण्यात आलं होतं