Advertisement
मुंबई : लातूरमधील 103 शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे. सर्व शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाने नोटीस पाठवली आहे. नोटीस आलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारकडे मदत मागितली आहे. वक्फ बोर्डाची संपत्ती इस्लामी कायद्यानुसार केवळ धार्मिक आणि लोकोपयोगी कामासाठी वापरली जाऊ शकते. महाराष्ट्र वक्फ न्यायाधिकरणानं संभाजीनगर कोर्टात याबाबत याचिका दाखल केली आहे. तर, शेतकरी या विरोधात आक्रमक झाले आहेत. यावर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
वक्फ बोर्ड जमीन प्रकरणावरुन राज ठाकरे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधलाय.लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील, तळेगाव गावातील बातमी धक्कादायक आहे. गावातील एकूण शेतजमीनीपैकी, जवळपास 75% शेतजमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे. यामुळे 103 शेतकऱ्यांचं जगणंच धोक्यात आलं आहे. यावर जरी राज्य सरकारने सांगितलं असलं की आम्ही कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तरी हे पुरेसं नसल्याचे राज ठाकरे म्हणाले आहेत.
प्रश्न हा या जमिनीपुरता नाहीये, वक्फ बोर्ड गेली कित्येक वर्ष मनमानी कारभाराने लोकांवर जी दहशत बसवतंय त्याला चाप कसा बसवणार हा आहे ?काही महिन्यांपूर्वी संसदेत वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक केंद्रसरकारने सादर केलं होतं, त्यावर मुस्लिमधार्जिण्या विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला. आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं गेलं. या सुधारित विधेयकावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका ही विरोधाची होती, याची राज ठाकरे यांनी आठवण करुन दिली.
यावेळी राज ठाकरे यांनी वक्फ बोर्ड जमीन सुधारणा म्हणजे समजवून सांगितले आहे, ते पुढीलप्रमाणे..एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे; वक्फ बोर्डाची जी मनमानी सुरु आहे त्यावरून हे किती आवश्यक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी आहे का सरकारी जमीन आहे याचा निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा आणि त्यात जागोजागी अतिक्रमणं केली गेली आहेत. हे नवीन विधेयक जर मंजूर झालं तर जिल्हाधिकारी हा यापुढे निवाडा करेल. वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांचा समावेश असला पाहिजे आणि तसंच मुस्लिमेतर समाजाचं पण प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे. आणि कुठल्याही वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट करण्याचा अधिकार कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरलला राहील. आणि यापुढे एखाद्या व्यक्तीला त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला द्यायची असेल तर त्याला पूर्वीसारखं बोली करार नाही तर लेखी करार करावा लागेल, ज्याने त्याला कायदेशीर चौकट मिळेल.
